8th Pay Commission: होली के त्योहार के आते ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच महंगाई भत्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही, उनकी सैलरी में भी जल्द ही बंपर बढ़ोतरी होने की संभावना है। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इस अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
सातवें वेतन आयोग का समापन और आठवें का आगमन
वर्तमान में, सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके स्थान पर, सरकार आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की स्थापना के लिए तेजी से कार्य कर रही है। यह नया वेतन आयोग 2026 में लागू होने की उम्मीद है। इसमें न केवल कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव होगा, बल्कि विभिन्न भत्तों में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है।
आठवें वेतन आयोग का गठन
सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए एक चेयरमैन और दो सदस्यों के नामों की घोषणा कर सकती है। जनवरी में ही सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद से, फिटमेंट फैक्टर के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बंपर बढ़ोतरी को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है।
महत्वपूर्ण है कि वेतन आयोग केवल सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि के लिए ही जिम्मेदार नहीं है। यह सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधाओं और भत्तों का भी मूल्यांकन करता है। इस प्रकार, आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के समग्र वेतन पैकेज पर प्रभाव डालेगा।
महंगाई भत्ते में प्रस्तावित बदलाव
विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवें वेतन आयोग के तहत कई नए भत्ते जोड़े जा सकते हैं, जबकि कुछ मौजूदा भत्ते समाप्त हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पुराने और अनावश्यक भत्तों को खत्म किया जा सकता है। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर नए अलाउंस भी जोड़े जा सकते हैं।यह ध्यान देने योग्य है कि जब सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब भी कई भत्तों को समाप्त कर दिया गया था। इसलिए, इस बार भी भत्तों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
सातवें वेतन आयोग में भत्तों का मूल्यांकन
सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। इसकी मंजूरी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान दी थी। उस समय, सातवें वेतन आयोग ने कुल 196 भत्तों का मूल्यांकन किया था। इनमें से, आयोग ने 95 अलाउंस को जारी रखने की सिफारिश की थी, जबकि 101 भत्तों को समाप्त कर दिया गया था।
कुछ भत्तों को अन्य अलाउंस के साथ मिला दिया गया था, जबकि कुछ को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों को इन्हीं मंजूर किए गए भत्तों का लाभ मिल रहा है।
सैलरी में अपेक्षित वृद्धि
आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। सातवें वेतन आयोग के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हाइक के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया गया था। इस फिटमेंट फैक्टर के कारण, कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 9,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हो गया था। इसके साथ ही, केंद्रीय कर्मचारियों की अधिकतम सैलरी 2,25,000 रुपये प्रति माह हो गई थी।
आठवें वेतन आयोग में, फिटमेंट फैक्टर और भी अधिक हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में और भी अधिक वृद्धि होगी। हालांकि, इस संबंध में अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
आठवें वेतन आयोग के गठन की संभावित तिथि
सरकार ने जनवरी में नए पे कमीशन को लागू करने की घोषणा की थी। अब, उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग का गठन अप्रैल 2025 में हो सकता है। यह भी बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और दो अन्य सदस्यों के नामों की घोषणा कर सकती है।
जैसे ही इस नए कमीशन का गठन होगा, रिपोर्ट तैयार करने में लगभग एक साल का समय लगेगा। इसके बाद, इसकी सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की राय लेगा और उन पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।
प्रभावित कर्मचारियों की संख्या
आठवें वेतन आयोग के लागू होने से लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्सप्रभावित होंगे। यह न केवल उनकी सैलरी में वृद्धि करेगा, बल्कि उनके भत्तों की संरचना में भी बदलाव लाएगा। इससे उनकी समग्र आय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, यह एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यह उनकी आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव डालेगी। इसलिए, वे इस विषय पर होने वाले हर अपडेट का बारीकी से अनुसरण कर रहे हैं। आठवें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे न केवल उनकी सैलरी में वृद्धि होगी, बल्कि भत्तों की संरचना में भी बदलाव आएगा। पुराने और अनावश्यक भत्तों को समाप्त किया जा सकता है, जबकि नए और प्रासंगिक भत्ते जोड़े जा सकते हैं।
हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर या भत्तों में संशोधन के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
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आने वाले महीनों में, सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन और इसके चेयरमैन और सदस्यों के नामों की घोषणा कर सकती है। इसके बाद, कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग एक साल का समय लेगा। इस प्रकार, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक लागू हो सकती हैं, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।